नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

(मकैको खेतीको साहित्यिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमिदेखि ट्रेड युनियन दर्तासम्म)

·         वि.सं. १९७७ मा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीद्वारा प्रकाशित “मकैको खेती” नामक पुस्तक जसले साहित्यिक चेतनाको निर्माणसँगै पेसागत हक अधिकारको लागि वैचारिक आधारशिला निर्माण गरेको थियो ।

·         वि.सं. २००७ माघ ४ गते महेश्वरमान छोचुँको नेतृत्वमा "अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ"को गठन गरी निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत हकहितका साथै मानव अधिकार, प्रजातन्त्रको पक्षमा खुल्ला रूपमा संगठित हुने माग सहित आन्दोलन शुरु भएको, सो आन्दोलनले उठान गरेका मागहरूमध्ये तलब वृद्धिको मागलाई सम्बोधन गर्दै ३३० प्रतिशत सम्म तलबवृद्धि गर्न सफल भएपनि संघमाथि प्रतिबन्ध लगाई संघको नेतृत्वलाई बर्खास्त गर्ने कार्य भयो ।

·         वि.सं. २०३६ सालको राजनैतिक आन्दोलनमा "स्वाभिमानी कर्मचारी"को नामबाट पर्चा वितरण गरिएको थियो ।

·         वि.सं. २०४६ को आन्दोलनमा गरिएको जुलुस प्रदर्शनको कार्यले राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा सहभागिता र संगठित हुन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको थियो ।

·         वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनमा जागिर, पद र सुविधाको प्रवाह नगरी आन्दोलनमा सहभागी भएका निजामती कर्मचारीहरूको एउटा भेलाले प्रजातन्त्रको पुःस्थापना पछि वि.सं. २०४६ चैत्र २६ गते "नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन भेला आयोजक समिति" गठन गरेको थियो ।

·         वि.सं. २०४७ बैशाख ७ गते बबरमहलस्थित टेनिस कोर्टमा सम्पन्न कर्मचारीहरूको बृहत् भेलाबाट मोहनबहादुर के.सी.को नेतृत्वमा "नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तदर्थ समिति" गठन भयो ।

·         वि.सं. २०४७ असार ११ को सरकारको निर्णय एवं असार १७ को सूचना अनुसार तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव बिमलराज बस्नेतको संयोजकत्व र संगठनको तर्फबाट गौरी बहादुर कार्की र श्यामबाबु दाहाल गरी दुई जना प्रतिनिधि समेत रहेको ९ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भई सोही कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा वि.सं. २०४७ कार्तिक १९ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विधिवत दर्ता भयो ।

·         जनमूखी प्रशासनको निर्माण गर्न, जिविकोपार्जन गर्न पुग्ने तलब, सुबिधा तथा अबकास पछिको प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक प्रशासन नीति लगायतका जायज माग सहित अगाडि सार्दै वि.सं. २०४७ मंसिर २६ गते देखि पुष ५ गतेसम्म ९ दिन लामो देशका ७५ वटै जिल्लाहरूमा पहिलो पटक कर्मचारी आन्दोलन भयो ।

·         यसै पृष्ठभूमिमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारसँग वि.सं. २०४७ पुष ५ गते सांगठनिक मान्यता, तलब र सेवा सुविधामा सुधार, सुरक्षाको प्रत्याभूति र नयाँ निजामती सेवा ऐन निर्माण लगायतका विषयहरूमा ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो ।

·         प्रचलित कानून विपरित ठाडो आदेश र ईसारामा वि.सं. २०४७ फागुन १२ गते “नेपाल निजामती कर्मचारी संघ”को नाममा सरकारबाटै अर्को संस्था दर्ता गरी कर्मचारीहरूलाई विभाजन गरियो ।

·         नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभाजन गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संघ गठन गरेको कार्य विरुद्ध संगठनद्वारा वि.सं. २०४७ फाल्गुण १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट (वि.सं. २०४७ सालको रिट नं. ११८२) दर्ता गरियो । वि.सं. २०५१ फाल्गुण ३० गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारी संघ प्रकृया नपुऱ्याई गठन गरेको भनी ठहर गरेको थियो ।

·         वि.सं. २०४७ पौष ५ गते भएको सम्झौता अनुसार तलब सुझाव कार्यदलले वि.सं. २०४८ बैशाखबाट लागू हुने गरी बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरेपछि कर्मचारीहरूका मागहरूको उचित सम्बोधन गर्नपर्ने, तलब सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका पेशागत मागहरू सहित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अगुवाईमा वि.सं.२०४८ आषाढ १६ देखि भाद्र ८ सम्म ५६ दिन लामो देशव्यापी ऐतिहासिक कर्मचारी आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा काठमाडौं र बाके गरी दुई स्थानमा अनशन समेत सन्चालन भएको थियो ।

·         आन्दोलन कै बलमा कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० जारी भयो ।

·         निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले कर्मचारीको आचरण र अनुशासनमा अस्वाभाविक कडाइ गरेपछि ट्रेड युनियनहरूले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरे ।

·         नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन वि.सं. २०५१ सालमा पेसागत महासंघ, नेपालको सदस्यता प्राप्त गरी महत्त्वपूर्ण घटक संस्थाको रूपमा आबद्ध भयो ।

·         वि.सं. २०५२ कात्तिक १९ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई मन्त्रिपरिष‌दबाट संघ दर्ता अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयविरुद्ध संगठनको तर्फबाट वि.सं. २०५२ मंसिर २० गते उक्त दर्ता अनुमोदन खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट (रिट नं. २५१४) दायर गरियो । वि.सं. २०५८ श्रावण ३२ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन एक मात्र वैधानिक संगठन भएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला गर्यो ।

·         वि.सं. २०५४: निजामती सेवा ऐनमा पहिलो संशोधन भयो । यसले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई स्पष्ट नगरे पनि कर्मचारीका पेशागत संस्था दर्ता हुने क्रम बढ्यो ।

·         अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्दै २९१ जना कर्मचारीहरूको पुनर्वहाली गर्ने, २०५१, २०५२ र २०५४ सालमा गरी २,४०६ जना कर्मचारीहरूको कारवाही फुकुवा गर्न सफलता प्राप्त गर्यो ।

·         तलब आयोग, २०५७ (लोक बहादुर श्रेष्ठ) कार्यान्वयन गराउन देशव्यापी भण्डाफोर सहीत हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम सन्चालन गरियो । जसमा ५२ हजार बढी हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो ।

·         ​​वि.सं.२०५९ सालमा संगठन विरोधी दौडाहा टोली खारेजीको लागि भण्डाफोर अभियान सन्चालन गरियो ।

·         संकटकालको समयमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यालयहरूमा तालाबन्दी र गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइयो । धेरै ट्रेड युनियन नेताहरू भूमिगत वा निष्क्रिय बन्न बाध्य भए ।

·         निजामती क्षेत्रको एकमात्र पेसागत संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाएको हुँदा वि.सं. २०६२ असार ३० गते लाई कालो दिन घोषणा गरी वि.सं.२०६२ श्रावण ७ गते शाही शासनकालको निरंकुशतन्त्रविरुद्ध विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ गरियो ।

·         तत्कालीन ७ राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू द्वारा जनआन्दोलन (भाग-२) लाई सघाउने विषयमा वि.सं. २०६२ चैत्र ३० गते सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई शाही सत्ताका अप्रजातान्त्रिक तथा जनविरोधी आदेशहरूलाई लत्याउदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निर्धक्क भएर सरिक हुन आह्वान गरिएको थियो । आन्दोलनमा संलग्न भए बापत निस्काशन लगायत कुनै पनि प्रकारको कारवाहीमा पर्ने कर्मचारीहरूलाई लोकतन्त्रको बहाली पछि विनाशर्त ससम्मान पुनर्वहाली गर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

·         तत्कालीन ७ राजनीतिक पार्टीको आह्वान बमोजिम २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सहयात्री भई प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिको पक्षमा पेसाकर्मीहरूको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिएको थियो ।

·         पेसाकर्मीहरूको भूमिकाको उच्च मुल्यांकन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको लोकतन्त्र प्राप्तिको प्रतिबद्धता र चाहनाको कदर गर्दै जनआन्दोलनबाट स्थापित प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन मा. प्रदिप ज्ञावाली प्रस्तावक तथा मा. रामबहादुर बिष्ट र मा. मोहनबहादुर बस्नेत समर्थक रहेर सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेसागत हकहितको सुरक्षा, रा.प. प्रथम श्रेणी र सो भन्दा उच्च तहका राष्ट्रसेवक र व्यवस्थापकिय कार्य गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख बाहेक निजामती कर्मचारी लगायतका सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धी अनुसार ट्रेड युनियनका आधारभूत अधिकारहरू प्रदान गर्न र सो अनुसार श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने गरी वि.सं.२०६३ बैशाख २८ गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश भई संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

·         राजनीतिक दलहरूको पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको नेतृत्व एवं अगुवाईमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षा, पदोन्नति तथा वृत्ती विकासको सुनिश्चितता, तलब वृद्धि र ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका माग सहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

·         निजामति कर्मचारीको पदोन्नतिलाई सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न तत्कालीन प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा वि.सं.२०६४ जेठ २३ मा कार्यदल गठन भएको थियो ।

·         वि.सं. २०६४ साल असार १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोली र नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सहित ३ वटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूबीच निजामती कर्मचारीहरूका माग सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई परिमार्जन गरी वि.सं.२०६४ अषाढ मसान्तसम्म पारित गराई तत्काल कार्यान्वयन गराउन सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने, राजस्व वृद्धिलाई आधार मानी २०६४/०६५ आ.व. को शुरुदेखिनै नयाँ तलबमान कायम गरी राष्ट्र‌सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कम्तिमा शाखा अधिकृत सम्मका कर्मचारी आबद्ध हुने गरी विचाराधीन निजामती सेवा ऐनमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गरी निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने र ट्रेड युनियनहरूलाई श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा दर्ता गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने, कर्मचारीहरूको सुरक्षाको विषयलाई गंभीरतापूर्वक लिई सरकारले भरपदों सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने र आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने गरी ५ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो ।

·         उक्त सम्झौता पश्चात् भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संसोधनले गरेको व्यवस्था अनुसार वि.सं.२०६४ पौष १८ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन राष्ट्रियस्तरमा निजामती क्षेत्रको पहिलो ट्रेड युनियनको रूपमा दर्ता भएको थियो ।

विभिन्न समयमा सञ्चालन गरिएका प्रमुख अभियान, कार्यक्रम तथा आन्दोलनहरू

·         ५६ दिने ऐतिहासिक आन्दोलन (२०४७): प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली लगत्तै तलब वृद्धि र पेशागत हकहितका लागि गरिएको नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा लामो र प्रभावकारी कर्मचारी आन्दोलन ।

·         निष्कासित कर्मचारी पुनर्बहाली आन्दोलन (२०५०): २०४८ को आन्दोलनका क्रममा हटाइएका कर्मचारीहरूलाई काममा फर्काउन दबाबमुलक कार्यक्रम ।

·         निजामती सेवा ऐन संशोधन दबाब अभियान (२०४९-२०५०): नयाँ निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीका वृत्ति विकासका स्पष्ट प्रावधानहरू राख्नका लागि गरिएको नीतिगत पैरवी र आन्दोलन ।

·         पदोन्नति र वृत्ति विकास अभियान (२०५४) : संगठनको अगुवाइमा कर्मचारीहरूले समयसापेक्ष बढुवाको माग राख्दै धर्ना कार्यक्रम गरे ।

·         प्रशासनिक सुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वयन(२०५९): कर्मचारी कटौतीको सरकारी नीतिको विरोध र सेवा सुरक्षाको माग ।

·         दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागिता (२०६२/६३): लोकतन्त्र स्थापनाका लागि कार्यालय ठप्प पारी सडकमा उत्रिएर गरिएको राजनीतिक-पेशागत संयुक्त आन्दोलन ।

·         ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चितता अभियान (२०६४): निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनमा 'दफा ५३ थप गरी ट्रेड युनियनलाई कानुनी मान्यता दिलाउन गरिएको निर्णायक संघर्ष ।

·         निजामती अस्पताल निर्माण दबाब अभियान: कर्मचारीहरूको छुट्टै विशिष्टीकृत अस्पताल हुनुपर्ने मागसहित निजामती अस्पताल निर्माण सम्पन्न गराउन गरिएको निरन्तर पैरवी ।

·         आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको माग(२०६६): संगठनको अगुवाइमा सबै संघ संगठनहरू मिलेर एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन (CBA) को माग सुरु गरे ।

·         तलब वृद्धि र महंगी भत्ता आन्दोलन(२०७०): महँगी अनुसारको तलब वृद्धिका लागि निर्णायक दबाब दिइयो ।

·         आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन अभियान (२०७३): धेरै वटा ट्रेड युनियनहरूको सट्टा एउटै वैधानिक संयन्त्र बनाउन देशव्यापी रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गराउन संचालित अभियान ।

·         कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्धको आन्दोलन (२०७५): कर्मचारीको सहमति बिना जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन खोजिएको विरोधमा सिंहदरबारभित्रै गरिएको धर्ना र कार्य बहिष्कार ।

·         "एक पटकको निजामती, सधैंको निजामती" अभियान: समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र संघमा फर्कन पाउने कानुनी सुनिश्चितताका लागि चलाइएको देशव्यापी अभियान ।

·         स्वेच्छिक अवकाश कार्यान्वयन दबाब (२०७४/७५): सरकारले घोषणा गरेको स्वेच्छिक अवकाश योजनाबाट पछि हटेपछि हजारौं कर्मचारीहरूले गरेको कानुनी र सडक आन्दोलन ।

·         संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर अभियान (२०७६ हाल): लामो समयदेखि संसदमा अड्किएको ऐन तत्काल जारी गर्न र कर्मचारीका माग सम्बोधन गराउन संयुक्त संघर्ष समिति मार्फत गरिएका दबाबमूलक कार्यक्रम ।

·         कालो पट्टी र पेन-डाउन कार्यक्रम: विभिन्न समयमा सरकारले कर्मचारीका सेवासुविधा कटौती गर्न खोज्दा कार्यालयमा उपस्थित भएर पनि काम नगर्ने (Pen Down) र हातमा कालो पट्टी बाँध्ने विरोध कार्यक्रम ।

·         स्थानीय तहका कर्मचारीको सुरक्षा अभियान: स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबाट हुने कर्मचारीमाथि हातपात र अपमानजनक व्यवहार विरुद्ध कार्यस्थलमा सुरक्षाको माग गर्दै गरिएका विरोध प्रदर्शन ।

·         कोभिड-१९ फ्रन्टलाइन सुरक्षा माग: महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ता र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको उपलब्धताका लागि गरिएको पैरवी ।

·         तहगत प्रणाली र उमेर हद वृद्धि अभियान: सबै सेवामा समान 'तहगत प्रणाली' र अनिवार्य अवकाशको उमेर '६० वर्ष' बनाउनका लागि गरिएका प्राविधिक तथा नीतिगत छलफलहरू ।

·         डिजिटल र पेपरलेस प्रशासन अभियान: ट्रेड युनियनहरूले केवल माग मात्र नभई प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन 'डिजिटल साक्षरता' र 'इ-गभर्नेन्स' लागू गर्न सरकारलाई दिएको रचनात्मक दबाब अभियान ।

·         नमस्कार अभियान : कर्मचारीहरूको तर्फबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राही समक्ष नमस्कार गरी स्वागत गर्ने सेवा प्रवाह गर्ने अभियान ।

·         शिघ्र सेवा तीव्र विकासको अभियान :

·         संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको दबाब: लामो समयदेखि संसदमा अड्किएको "संघीय निजामती सेवा ऐन" ल्याउन र त्यसमा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न हालसम्म पनि विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू भइरहेका छन् ।

 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विगतदेखि हालसम्म उठाउँदै आएका प्रमुख एजेण्डाहरू

१.     कानुनी, राजनीतिक र संरचनागत एजेण्डाहरू

·         संघीय निजामती सेवा ऐन: कर्मचारीमैत्री र संघीयता अनुकूलको छाता ऐनको रूपमा तत्काल जारी हुनुपर्ने ।

·         ट्रेड युनियन अधिकार:तिनै तहका कर्मचारीका लागि पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।

·         आधिकारिक ट्रेड युनियन: आबधिक निर्वाचनमार्फत एउटै बलियो आधिकारिक ट्रेड युनियनको निरन्तरता र यसको भूमिकाको सुदृढीकरण हुनुपर्ने ।

·         प्रशासनिक तटस्थता: कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्ने ।

·         अन्तर-तह समन्वय: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई एउटै 'निजामती सेवा' को परिभाषाभित्र समेटी विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने ।

·         उमेर हद: अनिवार्य अवकाशको उमेर हदलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी ६० वर्ष कायम गरिनुपर्ने ।

·         प्रशासकीय अदालतको विस्तार: विभागीय कारबाही विरुद्ध न्याय पाउन सहज हुने गरी अदालतको पहुँच प्रदेश स्तरसम्म लैजानुपर्ने ।

·         करार प्रथाको विरोध: स्थायी प्रकृतिको कामका लागि कर्मचारीलाई 'ठेक्का' मा लिने (Outsourcing) प्रथा बन्द गरी स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने ।

·         उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार: प्रशासन सुधार आयोगका महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

·         विशेषज्ञ सेवाको गठन: प्राविधिक र विशिष्ट सेवाहरूका लागि छुट्टै र विशेष सेवा शर्तहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२.     वृत्ति विकास र पदोन्नति सम्बन्धी एजेण्डाहरू

·         तहगत प्रणाली : श्रेणीगत प्रणालीलाई खारेज गरी सबै तहका सेवामा समान तहगत प्रणाली लागू हुनुपर्ने ।

·         स्वचालित र समयवद्ध बढुवा: एउटै पदमा निश्चित अवधि (जस्तै: १० वर्ष) सेवा गरेका कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा स्वतः बढुवा हुनुपर्ने ।

·         अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली: चक्रिय र स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गरी पहुंच र भनसुन' प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।

·         आन्तरिक प्रतिस्पर्धा: अनुभवी कर्मचारीका लागि माथिल्लो पदमा जान आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कोटा कम्तिमा २०-३० प्रतिशत पुरयाउनुपर्ने ।

·         शैक्षिक योग्यताको कदर: सेवामै रहँदा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने कर्मचारीलाई विशेष अङ्क र प्रोत्साहन दिइनुपर्ने ।

·         अध्ययन र तालिममा न्यायोचित वितरण: वैदेशिक अध्ययन र तालिमका अवसरहरूमा सबै तह र भौगोलिक क्षेत्रका कर्मचारीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।

·         ज्येष्ठताको सम्मान: पदोन्नतिमा ज्येष्ठता र अनुभवलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने ।

·         समायोजनका समस्या समाधान: प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूका समस्या समाधान पर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीले संघमा नियुक्त हुन उमेंरहद लगाउन नहुने ।

·         कार्यविवरणको स्पष्टता: प्रत्येक पदको वैज्ञानिक कार्यविवरण (Job Description) तयार गरी सोही आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने ।

·         वृत्तिमार्ग : कर्मचारी सेवा प्रवेश गरेपछि कुन समयमा कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र हुनुपर्ने ।

३.     सेवा, सुविधा र आर्थिक एजेण्डाहरू

·         वैज्ञानिक तलब पुनरावलोकन: बजारको मूल्यवृद्धिका आधारमा प्रत्येक २ वर्षमा तलब र भत्ताको वैज्ञानिक समायोजन हुनुपर्ने ।

·         आन्तरिक पर्यटन काज : कर्मचारीहरूलाई वर्षमा १५ दिनको तलबसहित 'देश दर्शन' का लागि पर्यटन काजको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

·         महँगी र पोशाक भत्ता: हाल पाइरहेको महँगी र पोशाक भत्तालाई बजारको दरभाउ अनुसार वृद्धि गरिनुपर्ने ।

·         कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता: नतिजा र कार्यबोझका आधारमा सबै सेवाका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

·         निजामती अस्पतालको स्थापना र विस्तार: काठमाडौंमा रहेको निजामती अस्पताललाई सातै प्रदेशमा विस्तार र सुविधा सम्पन्न बनाइनुपर्ने । वा स्थानीय तहका अस्पताल बाट उक्त सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

·         सहुलियतपूर्ण ऋण: घर निर्माण, जग्गा खरिद वा शैछिक ऋण, औषधि उपचार लगायत अन्य जरुरी कामका लागि न्यून ब्याजदरमा कर्मचारी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

·         यातायात र सञ्चार सुविधा: फिल्डमा खटिने र तल्लो तहका कर्मचारीका लागि यातायात खर्च र सञ्चार (सिम/डाटा) को सुविधा । सबै प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा एकीकृत सरकारी पारवहन सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

·         खाजा र आवास सुविधा: कार्यालयमा सहुलियत क्यान्टिन र टाढाबाट आउने कर्मचारीका लागि सरकारी आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

·         स्थानीय भत्तामा पुनरावलोकन: वैज्ञानिक भौगोलीक क्षेत्र विभाजनका आधारमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि दिइने भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिनुपर्ने ।

·         बिदा सुविधाहरू: सुत्केरी बिदा, सुत्केरी स्याहार बिदा र बिरामी बिदालाई समयसापेक्ष थप सुविधासहित परिमार्जन गरिनुपर्ने ।

४.     सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी एजेण्डाहरू

·         सामूहिक जीवन बीमा: हालको बीमाङ्क रकम (१ लाख) लाई बढाएर न्यूनतम १० देखि २० लाख पु¥याउनुपर्ने ।

·         सन्तति छात्रवृत्ति: कर्मचारीका छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले विशेष छात्रवृत्ति कोस्को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

·         योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा सुधार: नयाँ पेन्सन प्रणालीमा कर्मचारीको र प्रतिफल बीचको सन्तुलन मिलाई भविष्य सुरक्षित गरिनुपर्ने ।

·         स्वास्थ्य बीमा: कर्मचारी र उनको आश्रित परिवारका लागि पूर्ण स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) को सुनिश्चितता ।

·         गम्भीर रोगको उपचार सहायता: सरकारले परिभाषित गरेका र अन्य कडा रोगको उपचारका लागि राज्यले पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने ।

·         मनोवैज्ञानिक परामर्श: कार्यस्थलमा हुने तनाव व्यवस्थापनका लागि योग, ध्यान र काउन्सिलिङको व्यवस्था ।

·         शिशु स्याहार केन्द्र: कर्मचारीका साना नानीबाबुहरूको हेरचाहका लागि सबै कार्यालयहरूमा डे-केयर सेन्टरको स्थापना ।

·         सञ्चय कोषको प्रतिफल: कर्मचारी सञ्चय कोषको मुनाफा कर्मचारीहरूकै हितमा (जस्तै: लाभांश वा बोनस) वितरण हुनुपर्ने ।

·         मृतक कर्मचारीका परिवारलाई सहयोग: सेवाकै क्रममा मृत्यु भएका कर्मचारीका परिवारलाई रोजगारी वा दीर्घकालीन राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

·         अवकाश पछिको सक्रिय जीवन: सेवा निवृत्त कर्मचारीको अनुभव र ज्ञानलाई राज्यले परामर्शदाताका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने ।

·         सबै प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन कानुनमा आधरभूत नीतिहरूमा एकरुपता कायम गरिनुपर्ने ।

 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा हालसम्म प्राप्त भएका प्रमुख उपलब्धिहरू

१.    सांगठनिक, कानुनी, राजनीतिक र संरचनागत क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू

​१.       सांगठनिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू

·         ​​संगठित हुने स्वतन्त्रता संविधान र ऐन बमोजिम कर्मचारीहरूलाई संगठित हुन पाउने अधिकार प्राप्त भयो ।

·         आधिकारिक ट्रेड युनियनको वैधानिक हैसियत

        विगतमा धेरै ट्रेड युनियनहरू हुँदा सरकारलाई वार्ता गर्न कठिन हुने गरेकोमा, निर्वाचनमार्फत एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन छनोट गर्ने प्रणालीको विकास भयो । यसले कर्मचारीका मागहरूलाई संस्थागत र एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने बलियो आधार दियो ।

·         ​केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सञ्जाल

        नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको संरचना काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन । ७७ वटै जिल्ला, ७ वटै प्रदेश, ४२ मन्त्रालय(विभाग) र हाल स्थानीय तहसम्म पनि संगठनको संगठनात्मक संरचना विस्तार भएको छ, जसले तल्लो तहका कर्मचारीको आवाज केन्द्रसम्म पु¥याउँछ । हाल देशभर करिब ४४ हजार राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू सदस्यका रुपमा आबद्ध रहेका छन् ।

·         ​ सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) को अधिकार

        सांगठनिक रूपमा सरकारसँग औपचारिक रूपमा माग राख्ने, वार्ता गर्ने र सम्झौता गर्ने वैधानिक शक्ति प्राप्त भयो । यो व्यक्तिगत प्रयासबाट असम्भव हुने काम संगठनमार्फत संस्थागत भएको छ ।

·         ​अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूसँगको आवद्धता

        संगठन 1998 November 5 मा सदस्यता प्राप्त गरी ट्रेड युनियन अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिक सर्भिसेज (TUI-PS) सँग आवद्ध भएको छ । यसबाट विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका प्रशासनिक सुधार र श्रमिक अधिकारका अभ्यासहरू नेपालमा भित्र्याउन सहज भएको छ ।

·         ​कार्यस्थलमा प्रतिनिधित्व र अनुगमन

        विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा हुने सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका प्रक्रियाहरूमा संगठनले पहरेदारको रूपमा काम गर्ने सांगठनिक सामर्थ्य विकास गरेको छ । यसले प्रशासनमा हुने मनोमानी रोक्न मद्दत पुगेको छ ।

·         ​कर्मचारीहरूमा हक-हित प्रतिको सचेतना

        सांगठनिक रूपमा सञ्चालन गरिएका तालिम, गोष्ठी र भेलाहरूले साधारण कर्मचारीलाई पनि आफ्ना कानुनी हक, कर्तव्य र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा सचेत बनाएको छ ।

·         ​विवाद समाधानको संस्थागत संयन्त्र

        सरकार र कर्मचारीबीच कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्ने एक स्थायी सांगठनिक संयन्त्रको रूपमा ट्रेड युनियनहरू स्थापित भएका छन् ।

·         ​पेशागत एकताको विकास

        विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरूलाई एउटै सांगठनिक छातामुनि ल्याएर 'निजामती कर्मचारी' को रूपमा साझा पहिचान र एकता निर्माण गर्न सफल भएको छ ।

·         ​लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो

        युनियनभित्र हुने आन्तरिक निर्वाचन र अधिवेशनहरूले निजामती सेवाभित्रै पनि लोकतान्त्रिक पद्धति र नेतृत्व विकास गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

·         ​नीतिगत तहमा परामर्शदाताको भूमिका

        सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी कुनै पनि नयाँ नीति वा ऐन बनाउँदा ट्रेड युनियनहरूसँग परामर्श गर्ने अनिवार्य जस्तै परिपाटी बसेको छ । यो सांगठनिक प्रभावकै परिणाम हो ।

·         ​समावेशी प्रतिनिधित्व

        संगठनका विभिन्न तहमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका क्लस्टरहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने सांगठनिक अभ्यास सुरु भएको छ, जसले निजामती सेवाको विविधतालाई संगठनमा पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

·         ​संकटको समयमा संगठित सहयोग

        भूकम्प, कोरोना महामारी वा अन्य विपद्को समयमा कर्मचारीहरूले संगठनमार्फत एकीकृत रूपमा राहत संकलन गर्ने र सरकारको कार्यमा सहयोग गर्ने एउटा बलियो सहयोगी संरचनाको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् ।

​२.     कानुनी क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू

·         ​​निजामती सेवा ऐनमा समावेश: निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन (२०६४) मार्फत दफा ५३ मा ट्रेड युनियन सम्बन्धी कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गरियो ।

·         ​संवैधानिक हक: नेपालको संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरियो ।

·         ​सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार: सरकारसँग आफ्ना पेशागत मागहरूमा औपचारिक सम्झौता गर्न पाउने वैधानिक हैसियत प्राप्त भयो ।

·         ​नियमावली र कार्यविधि: निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा संशोधन गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन, दर्ता र नवीकरणका स्पष्ट प्रक्रियाहरू तय गरिए ।

​३.     राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू

·         ​​लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भूमिका: २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कर्मचारीहरूको सहभागिताले लोकतन्त्र प्राप्तिको बाटो सहज बनायो र कर्मचारीको राजनीतिक महत्त्व स्थापित गर्‍यो ।

·         ​नीति निर्माणमा सहभागिता: राज्यका विभिन्न नीति निर्माण र प्रशासनिक सुधारका आयोगहरूमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित भयो ।

·         ​अधिकारमुखी चेतना: कर्मचारीहरू केवल "सेवक" मात्र नभई आफ्ना हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन सक्ने "सचेत नागरिक" हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भयो ।

·         ​राजनीतिक तटस्थता र पेशागत प्रतिवद्धता: कर्मचारीले सेवा प्रवाहमा तटस्थ र पेशागत हकहितमा प्रतिवद्ध हुनुपर्छ भन्ने वैचारिक बहसको सुरुवात भयो ।

​४.     संरचनागत क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू

·         ​ट्रेड युनियन व्यवस्थापनका लागि सरकारी संरचनाको व्यवस्था: ट्रेड युनियनका गतिविधि र निर्वाचन सञ्चालन गर्न श्रम मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत छुट्टै संरचनागत शाखा वा इकाइको व्यवस्था भयो ।

·         ​प्रदेश, जिल्ला विभागीय र पालिकास्तरका कार्यसमितिहरू: केन्द्रीय कार्यसमितिका अलावा प्रदेशगत, जिल्लागत, मन्त्रालय/विभागीयस्तर र पालिकागत रूपमा सांगठनिक संरचना विस्तार गरी कर्मचारीका समस्या सुन्ने संरचनाहरू (विभागीय कार्यसमिति) को निर्माण भयो ।

·         ​प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता: कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निजामती अस्पताल जस्ता निकायका सञ्चालक समितिमा कर्मचारी प्रतिनिधि रहने संरचनागत व्यवस्था भएको छ ।

·         ​द्वन्द्व व्यवस्थापन संयन्त्र: सरकार र कर्मचारीबीच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली र संयन्त्रहरू गठन गर्ने परिपाटी स्थापित भएकाेछ ।

२.    वृत्ति विकास र पदोन्नति क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू

·         ​पदोन्नतिका आधारहरूको विविधीकरण

        पहिले पदोन्नति केवल 'ज्येष्ठता' वा 'चाकडी' मा आधारित हुने गरेकोमा अहिले कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, भौगोलिक अनुभव र शैक्षिक योग्यता जस्ता स्पष्ट आधारहरू तय भएका छन् ।

·         ​कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा वस्तुनिष्ठता

        पदोन्नतिका लागि दिइने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (Performance Appraisal) लाई पारदर्शी बनाउन युनियनहरूले दबाब दिएका छन्, जसले गर्दा हाकिमको तजबिजी अधिकार (Discretionary Power) मा कमी आएको छ ।

·         आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर

        पदोन्नतिमा केवल फाइल बढुवा मात्र नभई, तल्लो तहका कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा पुग्नका लागि 'आन्तरिक प्रतिस्पर्धा' को कोटा सुनिश्चित गरिएको छ ।

·         ​समयबद्ध पदोन्नति (Time-bound Promotion)

        लामो समयसम्म एउटै पदमा थन्किएका कर्मचारीहरूका लागि निश्चित सेवा अवधि पुगेपछि स्वतः वा प्रक्रियागत रूपमा पदोन्नति हुने (जस्तै: श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तर वृद्धि) व्यवस्था मिलाइएको छ ।

·         ​अध्ययन बिदा र थप शैक्षिक योग्यताको मान्यता

        कर्मचारीलाई आफ्नो वृत्ति विकासका लागि स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न 'सवैतनिक अध्ययन बिदा' को कानुनी सुनिश्चितता गरिएको छ ।

·         वैदेशिक तालिम र अध्ययनमा कोटा

        विभिन्न दातृ निकाय र सरकारको लगानीमा हुने वैदेशिक तालिम, सेमिनार र छात्रवृत्तिमा निजामती कर्मचारीका लागि कोटा छुट्याउन र त्यसको पारदर्शी छनोट प्रक्रियामा युनियनहरूले भूमिका खेलेका छन् ।

·         भौगोलिक अंकको सुनिश्चितता

        दुर्गम र विकट क्षेत्रमा सेवा गर्ने कर्मचारीको पदोन्नतिमा मर्का नपरोस् भनेर भौगोलिक अङ्कको व्यवस्थालाई वैज्ञानिक बनाइएको छ ।

·         तहगत प्रणालीको सुरुवात (विशेष सेवाहरूमा)

        स्वास्थ्य सेवा र केही अन्य प्राविधिक सेवाहरूमा जस्तै प्रशासनतर्फ पनि 'तहगत प्रणाली' लागू गरी वृत्ति विकासलाई अझ सहज बनाउने बहस र केही हदसम्म कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

·         सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी

        राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हुने जथाभावी सरुवा र निलम्बनलाई रोकेर कर्मचारीको वृत्ति पथलाई सुरक्षित बनाउने कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।

·         बढुवाको उजुरी गर्ने अधिकार

        पदोन्नतिमा अन्याय भएमा लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन पाउने र सुनुवाइ हुने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन युनियनहरूले निरन्तर पहरेदारी गरेका छन् ।

·         समायोजनमा विशेष सुविधा

        राज्यको पुनर्संरचना (संघीयता) का क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप एक तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धि को विशेष प्याकेज ल्याउन युनियनहरू सफल भए ।

·         ​समावेशी प्रतिनिधित्व

       निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन र सबै वर्ग/समुदायका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न पदोन्नति र नयाँ भर्नामा ४५% आरक्षण र समावेशी कोटाको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको छ ।

·         महिला विकास तर्फका कर्मचारीको स्थायित्वका लागि पहल र सफल कार्यान्वयन गर्न सफल ।

·         ​सेवा परिवर्तनको अवसर

        योग्यता पुगेका प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरू प्रशासनिक सेवामा वा एक समूहबाट अर्को समूहमा सेवा परिवर्तन गरी वृत्ति विकास गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

·         बढुवाको लागि 'संभाव्य उम्मेदवार' को परिभाषामा सुधार

        पदोन्नतिको लागि न्यूनतम सेवा अवधि (५ वर्ष) पूरा हुनासाथ कर्मचारीलाई बढुवाको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने 'संभाव्य उम्मेदवार' को रूपमा कानुनी पहिचान दिलाइएको छ ।

·         ​नेतृत्व मूल्याङ्कन (३६० डिग्री फिडब्याक) को बहस

        माथिल्लो तहका कर्मचारीको पदोन्नतिमा केवल हाकिमको मूल्याङ्कन मात्र नभई कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ आधार खोज्ने परिपाटीको सुरुवात युनियनको दबाबले भएको हो ।

·         कार्यसम्पादन सम्झौता

        कर्मचारीले गर्ने कामको स्पष्ट खाका तयार गरी सोही आधारमा उसको वृत्ति विकास र पुरस्कार तय हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधारणा कार्यान्वयनमा युनियनहरूले सहयोग गरेका छन् ।

·         पद रिक्तताको समयमै जानकारी र पदपूर्ति

        सरकारी निकायमा पद रिक्त हुने बित्तिकै पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिएर कर्मचारीको बढुवा हुने समय ढिलो हुन नदिने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।

·         ज्येष्ठताको सम्मान

        कुनै पनि कर्मचारीले संस्थामा बिताएको लामो समयको कदर गर्दै पदोन्नतिमा ज्येष्ठता बापतको अङ्कलाई न्यायोचित ढङ्गले कायम गराइएको छ ।

·         ​तालिम र वृत्ति विकासको अन्तरसम्बन्ध

        विगतमा तालिम केवल भत्ताका लागि हुने गरेकोमा अहिले तालिमलाई पदोन्नतिको अनिवार्य सर्त र अङ्कसँग जोडेर कर्मचारीको क्षमता विकासलाई वृत्ति विकासको आधार बनाइएको छ ।

·         ​विशेष बढुवा

        असाधारण कार्य गर्ने वा दुर्गममा बसेर उत्कृष्ट सेवा गर्ने कर्मचारीका लागि विशेष बढुवा वा पुरस्कारको व्यवस्थालाई ऐनमा समेट्न युनियनहरूले सफल पहल गरेका छन् ।

·         ​समायोजन पछिको वृत्ति मार्ग सुनिश्चितता

        संघीयतामा कर्मचारी समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको पनि संघमा बढुवा हुन पाउने वा वृत्ति विकास नरोकिने गरी 'पुल दरबन्दी' र अन्य कानुनी सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

·         ​पदसोपानमा स्पष्टता

        निजामती सेवामा विभिन्न तह र श्रेणीहरूबीचको दूरी कम गरी कर्मचारीलाई छिटो-छिटो माथिल्लो ओहोदामा पुग्ने गरी पदसोपान (Hierarchy) लाई व्यवस्थित बनाइएको छ ।

·         ​विशेषज्ञताको पहिचान र विकास

        पेशागत विशिष्टता भएका कर्मचारीहरू (जस्तै: डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ) का लागि आफ्नै सेवा समूहभित्र उच्च तहसम्म पुग्न पाउने विशेष वृत्ति मार्ग (Specialized Career Path) को व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

३.    सेवा, सुविधा र आर्थिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू

·         ​तलबमानको नियमित पुनरावलोकन

        बजारको मूल्यवृद्धि र महँगीलाई आधार मानी प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा कर्मचारीको तलव पुनरावलोकन गर्ने र सोका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

·         ​ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था

कर्मचारीको अनुभव र सेवा अवधिको कदर गर्दै प्रत्येक वर्ष तलबमा एक दिनको तलब बराबरको रकम थप हुने गरी 'ग्रेड वृद्धि' को व्यवस्थालाई कानुनी र अनिवार्य बनाइएको छ ।

·         ​महँगी भत्ता

बढ्दो महँगीबाट कर्मचारीको क्रयशक्ति जोगाउन मासिक रूपमा निश्चित महँगी भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ, जुन हाल ५,००० रुपैयाँ रहेको छ ।

·         ​चाडपर्व खर्च

आफ्नो धर्म र संस्कृति अनुसार चाडपर्व मनाउनका लागि वर्षको एक पटक एक महिनाको सुरु तलब स्केल बराबरको चाडपर्व खर्च (दसैँ भत्ता) प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

·         ​स्थानीय तथा दुर्गम भत्ता

भौगोलिक कठिनाइ भएका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि कार्यक्षेत्रको विकटता अनुसार स्थानीय भत्ता र दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरी थप आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गरिएको छ ।

·         ​पोशाक भत्ता

निजामती कर्मचारीको पहिचान र मर्यादाका लागि आवश्यक पोशाक खरिद गर्न प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूपमा निश्चित रकम (हाल १०,००० रुपैयाँ) पोशाक भत्ताका रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।

·         ​बिदाको नगदीकरण

कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिभर सञ्चित गरेको घर बिदा (बढीमा १८० दिन) र बिरामी बिदा (असीमित) बापत अवकाशको समयमा एकमुष्ठ नगद भुक्तानी पाउने आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ ।

·         ​औषधि उपचार खर्च

बिरामी हुँदा वा अस्पताल भर्ना हुनुपर्दा कर्मचारीले आफ्नो तह अनुसार निश्चित महिनाको तलब बराबरको औषधि उपचार खर्च पाउने र सो रकम अग्रिम रूपमा वा अवकाशको बेला भुक्तानी लिन पाउने व्यवस्था छ ।

·         ​सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा करमा योगदान

सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलबको १० प्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने र नागरिक लगानी कोषमा पनि लगानीको अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

·         ​पर्यटन काज र भत्ता

कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनमा प्रोत्साहन गर्न १० दिनको तलबसहितको पर्यटन काज र भ्रमण खर्चको व्यवस्थामा ट्रेड युनियनहरूले विशेष जोड दिएका छन् ।

·         ​फिल्ड भत्ता र थप सुविधा

विशेष कार्यक्षेत्र (जस्तै: नापी, मालपोत, इन्जिनियरिङ आदि) मा खटिने कर्मचारीहरूका लागि कार्य प्रकृति अनुसार फिल्ड भत्ता, जोखिम भत्ता वा थप प्रोत्साहन भत्ताको कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

·         ​सेवा सुरक्षा र सामूहिक सौदाबाजीको हक

बिना कारण वा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाउने 'सेवाको सुरक्षा' र आफ्ना आर्थिक मागहरू सरकार समक्ष राख्न पाउने 'सामूहिक सौदाबाजीको कानुनी हक' प्राप्त हुनु नै सबैभन्दा ठूलो सेवागत उपलब्धि हो ।

४.    सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू

·         निजामती कर्मचारी अस्पताल

कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न काठमाडौँको मीनभवनमा सुविधासम्पन्न निजामती अस्पतालको स्थापना हुनु यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

·         सामूहिक सावधिक जीवन बीमा

सेवाकालमा कर्मचारीको असामयिक निधन भएमा परिवारलाई आर्थिक राहत पु¥याउने उद्देश्यले सरकार र कर्मचारीको संयुक्त योगदानमा सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

·         कर्मचारी कल्याण कोषको संस्थागत स्वरूप

प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीलाई भैपरी आउने समस्या, बिरामी वा दैवी प्रकोपको समयमा तत्काल आर्थिक सहयोग गर्न 'कर्मचारी कल्याण कोष' अनिवार्य गरिएको छ ।

·         औषधि उपचार खर्च र सुविधा

दीर्घरोग वा कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिने र सेवा निवृत्त हुँदा सञ्चित बिरामी बिदा बापतको रकम एकमुष्ठ प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

·         निजामती सन्तति छात्रवृत्ति

निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा (विशेष गरी डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता प्राविधिक विषय) अध्ययन गर्न सरकारले वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति र शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

·         प्रसूति र प्रसूति स्याहार बिदा

महिला कर्मचारीका लागि ९८ दिन सुत्केरी बिदा र पुरुष कर्मचारीका लागि १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था गरिएको छ, जसले सामाजिक र पारिवारिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सहज बनाएको छ ।

·         घर बिदा र बिरामी बिदाको नगदीकरण

काम गर्दा संकलन भएको घर बिदा र बिरामी बिदालाई कर्मचारीले अवकाश पाउने बेला नगदमा रूपान्तरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, जसले अवकाश पछिको जीवनमा आर्थिक सहयोग पु¥याउँछ ।

·         चाडपर्व खर्च (दसैँ भत्ता)

वर्षमा एक पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा मनाउनका लागि एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था ट्रेड युनियनहरूकै आन्दोलनको जगमा स्थापित भएको हो ।

·         सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा सहुलियत कर्जा

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष मार्फत कर्मचारीलाई घर निर्माण, शैक्षिक ऋण र सरल कर्जा निकै कम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

·         निवृत्तभरण (Pension) र पारिवारिक वृत्ति

कर्मचारीको अवकाश पछिको सामाजिक सुरक्षाका लागि पेन्सनको व्यवस्था र कर्मचारीको मृत्यु भएमा पति/पत्नीले पाउने पारिवारिक निवृत्तभरणको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाइएको छ ।

·         पोशाक भत्ता र महँगी भत्ता

बजारको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन र वार्षिक रूपमा महँगी भत्ता तथा कर्मचारीको पहिचानका लागि पोशाक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

·         दुर्गम भत्ता र वैदेशिक अध्ययनको अवसर

विकट क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न दुर्गम भत्ता र कार्यक्षमताका आधारमा कर्मचारी स्वयंलाई तलबी अध्ययन बिदाको कोटा सुनिश्चित गरिएको छ ।

 

संगठनका आगामी प्रमुख कार्यभारहरू

१.    सांगठनिक, कानुनी, राजनीतिक र संरचनागत क्षेत्र

·         संघीय निजामती सेवा ऐन: करिव १ दशकदेखि विभिन्न बाहानामा संसदमा विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी प्रशासनिक अन्योल अन्त्य गर्ने ।

·         तीन तहको एकीकृत परिभाषा: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै 'निजामती सेवा' को परिभाषाभित्र समेट्ने ।

·         राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति: सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा हुने राजनीतिक दबाबलाई कानुनी रूपमै निषेध गर्ने ।

·         उमेर हदको सुनिश्चितता: अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वा ६० मध्ये कुन हुने भन्ने कानुनी अन्योललाई ६० वर्ष हुनेगरी सधैंका लागि टुङ्ग्याउने ।

·         अन्तर-तह सरुवा प्रणाली: स्थानीय, प्रदेश र संघका कर्मचारीहरू बीच एक-अर्काको तहमा सरुवा हुन पाउने कानुनी मार्ग (Bridge) निर्माण ।

·         करार र आउटसोर्सिङमा कडाइ: स्थायी प्रकृतिको दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी राख्ने र ठेक्का दिने प्रवृत्ति रोक्ने ।

·         प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक पहुँच: कर्मचारीको न्यायका लागि काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गरी प्रदेश स्तरमा अदालत विस्तार ।

·         उच्चस्तरीय प्रशासन सुधारको कार्यान्वयन: विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने ।

·         ट्रेड युनियनको स्वरूपमा स्पष्टता: धेरै ट्रेड युनियन राख्ने कि एउटै बलियो आधिकारिक युनियन मात्र राख्ने भन्ने बहसको कानुनी अन्त्य ।

२.    वृत्ति विकास र पदोन्नति क्षेत्र

·         पूर्ण तहगत प्रणाली: सबै सेवा र समूहमा श्रेणीगत प्रणाली खारेज गरी वैज्ञानिक तहगत प्रणाली लागू गर्ने ।

·         स्वचालित सरुवा प्रणाली : मानव संशाधन सूचना प्रणाली (PIS) मार्फत पहुँचमुक्त र चक्रिय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयन ।

·         समयवद्ध र स्वतः बढुवा: निश्चित अवधि एउटै पदमा काम गरेका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा स्वतः माथिल्लो तह दिने ।

·         वृत्तिमार्गको सुनिश्चितता: सेवा प्रवेशकाे समयमा नै अवकाश हुँदा कुन तहसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्ने ।

·         आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कोटा वृद्धि: खुला प्रतियोगितामा जस्तै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाएर अनुभवीलाई अवसर दिने ।

·         विशेषज्ञताको कदर: सम्बन्धित विषय अध्ययन गरेका कर्मचारीलाई सोही विशेषज्ञ क्षेत्रमा मात्र पदस्थापन गर्ने ।

·         अध्ययन विदामा सरलीकरण: कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदा र छात्रवृत्ति छनौटमा पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।

·         कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुधार: नातावाद र कृपावादका आधारमा दिइने अङ्कलाई रोकी वास्तविक नतिजामा आधारित मूल्याङ्कन गर्ने ।

·         समायोजनका समस्याको स्थायी समाधान: स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा देखिएको अवरोध हटाउने ।

·         अनुभव र ज्येष्ठताको कदर: शैक्षिक योग्यता र तालिमभन्दा ज्येष्ठतालाई बढुवाको मुख्य आधार बनाउने पैरवी ।

३.    सेवा, सुविधा र आर्थिक क्षेत्र

·         पर्यटन काज र भत्ता: वर्षमा एक पटक तलबसहितको भ्रमण सुविधालाई व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

·         बैज्ञानिक तलब पुनरावलोकन: महँगी र बजार मूल्यसँग सिधै जोडिने गरी स्वचालित रूपमा तलब बढ्ने प्रणाली ।

·         आवास योजना: कर्मचारीहरूका लागि सामूहिक आवास निर्माण गर्ने वा न्यून ब्याजमा आवास ऋण उपलब्ध गराउने ।

·         सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण: कर्मचारीका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियत दरमा कर्जा दिने व्यवस्था ।

·         यातायात सुविधाको विस्तार: तल्लो तहका कर्मचारीका लागि 'स्टाफ बस' वा सार्वजनिक यातायात खर्चको सुनिश्चितता ।

·         भत्तामा एकरूपता: उस्तै भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत संघ र प्रदेशका कर्मचारीले पाउने भत्तामा रहेको असमानता हटाउने ।

·         खाजा र क्यान्टिन सहुलियत: सबै सरकारी कार्यालयमा सहुलियत दरमा पौष्टिक खाजा पाइने 'स्टाफ क्यान्टिन' अनिवार्य गर्ने ।

·         सञ्चार र इन्टरनेट भत्ता: डिजिटल प्रशासनका लागि कर्मचारीलाई ल्यापटप, ट्याब्लेट वा इन्टरनेट खर्चको व्यवस्था ।

·         बिदा सुविधाहरूको नगदीकरणमा सरलीकरण: सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदाको रकम लिन झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउने ।

·         कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता: नतिजा र लक्ष्य पुरा गर्ने सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा प्रोत्साहन भत्ता दिने ।

४.    सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी क्षेत्र

·         निजामती अस्पतालको विस्तार: काठमाडौंको निजामती अस्पताललाई सातै प्रदेशमा विशेषज्ञ सुविधासहित विस्तार गर्ने ।

·         पूर्ण स्वास्थ्य बीमा: कर्मचारी र उनको परिवारका लागि न्यूनतम १० लाखसम्मको नगदरहित स्वास्थ्य बीमा ।

·         गम्भीर रोगको पूर्ण उपचार खर्च: क्यान्सर, मिर्गौला जस्ता महँगो उपचार चाहिने रोगको खर्च राज्यले पूर्ण बेहोर्नुपर्ने ।

·         योगदानमा आधारित पेन्सनमा पुनरावलोकन: नयाँ पेन्सन प्रणालीमा कर्मचारीको सुरक्षा र राज्यको योगदान बीच न्यायोचित सन्तुलन ।

·         शिशु स्याहार केन्द्रको विस्तार: सबै जिल्ला प्रशासन र ठूला कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा डे-केयर सेन्टर सञ्चालन ।

·         पेसागत जोखिम बीमा: वन, इन्जिनियरिङ र फिल्डमा खटिने कर्मचारीका लागि उच्च जोखिम बीमाको व्यवस्था ।

·         मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा: कार्यस्थलको तनाव कम गर्न 'काउन्सिलिङ' र 'वेलनेस' कार्यक्रमहरूको सुरुवात ।

·         सञ्चय कोषको मुनाफा वितरण: सञ्चय कोषको लगानीबाट प्राप्त नाफालाई कर्मचारीहरूलाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्ने ।

·         अवकाशपछिको पुनःउपयोग: अवकाश प्राप्त कर्मचारीको ज्ञानलाई 'विज्ञ रोस्टर' मा राखी राज्यले आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने ।

·         अवकाशपछिको उपचार सहायता: कडा रोग लागेका पूर्व कर्मचारीहरूलाई पनि औषधि उपचारमा सरकारबाट हुने विशेष सहयोग ।

·         मृतक कर्मचारीका सन्ततिलाई रोजगारी: सेवाको सिलसिलामा मृत्यु हुने कर्मचारीको परिवारका सदस्यलाई योग्यताका आधारमा प्राथमिकता ।